वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ ही बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। राज्य में दो लाख 75 हजार से अधिक शिक्षकों को सरकार के इस फैसले से लाभ मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी धरातल पर उतारने में कामयाबी मिलेगी।
पटनाः बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ ही राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। शिक्षा विभाग की ओर से 1 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में 6 अरब 58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
समग्र शिक्षा अभियान के लिए 26.50 करोड़ बजट
शिक्षा विभाग की ओर से पंचायती राज, नगर निकाय संस्था और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जिला संवर्ग में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए यह राशि स्वीकृत की है। राज्य में इन पदों पर 2 लाख 75 हजार 58 शिक्षक कार्यरत है। शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि प्री स्कूल से कक्षा 12 तक के लिए एक नई योजना ‘समग्र शिक्षा अभियान’ संचालित किया गया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 अरब 50 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60ः40 प्रतिशत है।
वेतन भुगतान के लिए 6 अरब 58 करोड़ मंजूर
शिक्षा विभाग की ओर से महालेखाकार को भेजे पत्र में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में 6 अरब 58 करोड़ रुपये की स्वीकृति का प्रस्ताव है। यह स्वीकृत राज्य निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर से खर्च की जाएगी। नियम के अनुसार इस राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जा सकेगा
शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारियों को मिली सारी जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत राशि के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इसकी सारी जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना से संबंधित पदाधिकारी और क्षेत्रीय स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। इस प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से भी स्वीकृति दे दी गई है।
